लाड़ली बहनों को कल मिलेगी 42वीं किस्त, 1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में आएंगे 1,831 करोड़ रुपये
भोपाल। मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए 13 नवंबर का दिन खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि भेजी जाएगी।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वे जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन करेंगे।
अब हर महीने मिल रहे 1,500 रुपये
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। शुरुआत में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाते थे। बाद में अक्टूबर 2023 में इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
योजना की राशि सीधे महिलाओं के आधार से जुड़े डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में पहुंचाई जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और घरेलू जरूरतों में उन्हें सहायता उपलब्ध कराना है।
41 किस्तों में अब तक 67 हजार करोड़ से अधिक की राशि
योजना के तहत जून 2023 से अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इन किस्तों के माध्यम से महिलाओं के खातों में कुल 67,230 करोड़ 96 लाख रुपये पहुंचाए गए हैं।
अब नवंबर में 42वीं किस्त जारी होने के बाद योजना के शुरू होने से अब तक वितरित कुल सहायता राशि लगभग 69,050 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगी।
किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाओं को दिया जाता है। आवेदन वाले कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को महिला की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
योजना के दायरे में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। पात्रता की अन्य शर्तों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल सकता है।
2026-27 के बजट में 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य सरकार ने योजना को जारी रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23,882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर 2026 तक 13,134 करोड़ 97 लाख रुपये महिलाओं को दिए जा चुके हैं। नवंबर की किस्त जारी होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 14,954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगा।
योजना के तहत नियमित मासिक सहायता के अलावा अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में पात्र महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी दी गई थी।


