पंचायत सचिवों के लिए नई गाइडलाइन, गृहग्राम और ससुराल में नहीं होगी पदस्थापना, 15 जून तक होंगे तबादले
MP जनसत्ता 
पंचायत सचिवों के लिए नई गाइडलाइन, गृहग्राम और ससुराल में नहीं होगी पदस्थापना, 15 जून तक होंगे तबादले
भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने और रिश्तेदारी आधारित प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब कोई भी पंचायत सचिव अपने गृहग्राम या ससुराल की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं रह सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच निर्वाचित होता है, तो संबंधित सचिव का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
15 जून तक पूरी होगी स्थानांतरण प्रक्रिया
विभागीय निर्देशों के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों को 15 जून 2026 तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानांतरण प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा और प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बाद जारी किए जाएंगे। आदेश जारी करने का अधिकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को दिया गया है।
इन परिस्थितियों में होगा सचिव का तबादला
गृहग्राम की पंचायत में पदस्थ होने पर।
ससुराल की पंचायत में पदस्थ होने पर।
सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच चुने जाने पर।
एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ रहने पर।
भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, गंभीर शिकायत, अनुशासनात्मक कार्रवाई या लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू जांच जैसे मामलों में।
अंतरजिला संविलियन भी केवल स्वैच्छिक आधार पर
नई गाइडलाइन में अंतरजिला संविलियन (मर्जर) की व्यवस्था भी रखी गई है, लेकिन यह केवल स्वैच्छिक आधार पर होगा।
विवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला सचिव अपने पति, ससुराल या माता-पिता के निवास वाले जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगी। वहीं अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त सचिवों को भी एक बार जिले के भीतर संविलियन की सुविधा दी जाएगी।
पारदर्शिता बढ़ाने की पहल
प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायत सचिव कार्यरत हैं। विभाग का मानना है कि वर्षों से एक ही क्षेत्र में पदस्थ रहने और स्थानीय रिश्तेदारी के कारण कई स्थानों पर प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित होती रही है। नई गाइडलाइन से पंचायत प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
